Image: For representation purpose only.

Election Commission News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰਚਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਕਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(For more Punjabi news apart from Election Commission's Eye On Banks Also From Today, stay tuned to Rozana Spokesman)