MP ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਹਾ- ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਦਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

MP Gurjeet Aujla Letter to CM Mann

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Gurjeet Aujla

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰੋਮ, ਵੇਨਿਸ ਅਤੇ ਫਲੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੜਕ ’ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ।


MP Gurjeet Aujla's Letter to CM Mann

ਉਕਤ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Gurjeet Aujla

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।