LLM ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ PU ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

punjab and haryana high court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ 'ਚ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ 2019 'ਚ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਏਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈ ਲਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਉਹ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕੋਰਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.-1 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-WHO ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ

ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਗਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2014 'ਚ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਪੰਜਾ ਸਾਲਾ ਲਾਅ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ 21 ਅਗਸਤ 2014 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ HC ਸਖਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ