ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਇਕਮੁਸ਼ਤ) ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੋਰੋਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਇਹ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੇੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-WHO ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੇ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਬਿਊਰੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੀ ਹੋਣਗੇ।