High Court notice to state on plea against dissolution of Panchayats

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਮੂਣਕ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ASI ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ; ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਕਾਬੂ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਆ ਖੁਰਦ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਜੀਦਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਇਸਲ ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜੱਸੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬੌਰਾਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੂਣਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੁਸ਼ੈਹਰਾ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਣੋਤਾ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ : ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ

ਮੂਣਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜਨ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਹੋਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।