BJP Leadership

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸ਼ਨ-2022 ਤਹਿਤ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਰਵਈਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇਰਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਮਿਲਣੀ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਲਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਦਾਰੇ ਰੇਲਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਣਐਲਾਨੀ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣਾਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਵੀਐਮ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੈਂਡ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਿਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਦੇ ਮੂੜ 'ਚ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਹਵਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲਾਹਾਂ ਖੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। 'ਰੇਲਬੰਦੀ' ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੰਮੇਰਾ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਰੇਲਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਰਗ-ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਭਾਜਪਾ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਪਕੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।