Simrjeet Bains

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਲੋਕ ਇੰਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪਣੇ 13 ਪੇਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 24 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਜਾਦੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਆਰੋਪਿਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ। ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਹੀ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰੋਪਿਤ ਅਗਾਊ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।