ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚਿੰਤਕ, ਵਕੀਲ, ਲਿਖਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਨਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਰਹੇ, ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿਤਾ।

ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ 60 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਲ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨੀ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਜੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।