Vijay Inder Singla

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ  ਵਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ।  ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ  ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ  ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ), ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ  ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ।

ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 28,000 ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ  ਇਹ ਬਿਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜਤੀਆ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ  ਸੱਟ  ਮਾਰੇਗਾ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ।