ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪ‍ਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬੇਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ:

ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼  ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨਾਲ ਵਿਮੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 1100 ਕਰੋੜ

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਅਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।