ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ : ਫੂਲਕਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ.....
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐਮਕੀ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ 1984 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਹਾਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਸਨ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਤੁਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ।