Captain with Dgp Gupta

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਇਨਲ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਯ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡ੍ਰੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (1986 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਯ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਰਾਜ ਅਤਿਵਾਦ-ਰੋਧੀ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਨ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕੈਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।