ਸੰਗਰੂਰ : ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੀਲਾਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ  ਚੌੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 592 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਹਿਜ 4.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਟਖਟਾਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 39.80 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੈਡਕ੍ਰਾਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਮੂਣਕ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ, ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ, ਰਣਬੀਰ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੀਲਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾ ਗਈ ਹੈ। 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।