ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ।

'ਆਪ' ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ , ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੀ  ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲੰਡਰ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ  ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ।