IBPS Under the scheme, the bid of 3000 seats...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਪੀ.ਓ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀ.ਜੀ.ਐਫ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਸੀ. ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਓ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਸੀ. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ. ਸਨਅਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਪੀ.ਓ./ਆਈ.ਟੀ.ਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ./ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਸੀਟ ਵਿਤਰਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ/ਯੂਟੀ. ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2600 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4000 ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ www.meity.gov.in/ibps. ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ 4 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਫੀਸ, ਈ.ਐਮ.ਡੀ./ਬੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।