ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸਵ ਦੇ ਵਿਚ ਧਾਕ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।