ਜਲੰਧਰ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ,ਜੀਵਤ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ, ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ (220/440 ਬੋਲਟ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ  ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੇਜਿਨ ਵਾਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ

ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡਨ ਦੀਆਂ 305 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 448 ਅਤੇ 28 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ 37 ਵਾਧੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਤਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕੀ ਕੰਧ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 3 ਵਾਧੂ ਵਾਚ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਪੀ. ਵੈੱਕਕਾਰਤਨਮ, ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।