ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਣ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ

ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ...

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।