Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਲੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 2020-21 ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3360 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 1322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦਾ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦਾ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 392 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਘਟਣ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਐਸਜੀਐਸਟੀ, ਆਈਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਅ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਪਗ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2020 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 7301 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਟ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।