Pratap Bajwa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ੀਸਰ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।  

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਬਾਹਰਲੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇਸ ਹਾਰਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।