ਤਰਨਤਾਰਨ: ‘ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।’
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕਲੀਪੁਰ ਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬੁਗਾ ਅਤੇ ਵਲੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਗਾ, ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਿਮੀ ਵਿਨੀਤ ਕੌਰ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ, ਏਐੱਫਐੱਸਓ ਮਹਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਮਨਮੀਤ ਮੱਖਣੀ, ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਰਮਨਜੋਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।