Narendra Modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਿਗਜ਼ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਦੌਰ ’ਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 3500 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 5515 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ 7000 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 6859 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 650 ਤੋਂ 950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਇਸ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ 1509 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2700 ਤੋਂ 3500 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 1600 ਤੋਂ 2225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚਾਵਲ ਅੱਗੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। 

ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਕੇ ਵੇਚਣ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਂਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੰਢਵਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। 

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ  ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸੂਬੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ’ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ ਹਰੀ ¬ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰ-ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ  ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।