ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਕ ਲੜਾਂਗੇ: ਕੈਪਟਨ
ਵੋਇਸ ਵੋਟ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤਕ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਘਸੀਟੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ,''ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 'ਵੋਇਸ ਵੋਟ' ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ, ''ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਪਿਆ ਉਹੋ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਇਹ ਪਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੌਤ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।