ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਕੀਤਾ 'ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ' ਪੇਸ਼
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਉਜਾਗਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਕੜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ 'ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਾ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਥਿਤ ਪਛਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਅਪਣੀ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰ ਲਏ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੋਲਾ ਅਪਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 9 ਤੇ 11 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 11 ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਦਲੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਫ਼ਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 2.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6.39 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ 13,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜੋ ਕਿ 3.34 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 5.18 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਏ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਰੰਧਾਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੋ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।