File

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? 

ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 89 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 32 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 8 ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਬਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਲਿੱਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।