ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 27.09.2011 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 136 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕਾਮਲ ਸੋਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰ.ਸੀ. ਭਾਵ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਡਾ. ਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।