ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀ.ਸੀ. ਯਾਣੀ ‘ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ’ ਦਾ ਡਾਟਾ ‘ਪਰਸਨਲ’ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਏ ਡਾਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ‘ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ ਵਿੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਉਂਝ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।