ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਹਨ’ ਦੀ ਰੱਟ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਪਬੀਤੀ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ’ਚ ਜੁਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁਠੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮਵਰ ਫ਼ੋਟੋਗਰਾਫ਼ਰ ਹਾਰਪ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਊਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਰਪ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਛੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੋਨਾ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀਮਤ 1888 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਬੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨੀਏ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਈਨਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੱਗੋਰੀਆ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 20 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਰਾਮਰਾਮ ਧਾਕੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਤੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਵੀਪੀ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਮੂਹ ਵਰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।