File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟੀ ਪਧਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਜਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਐਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਾ ਧੜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੜਾਧੜ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕਾਈ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚੰਦਬਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ।