ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਘੱਤੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ
ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫਲੇ ਰਵਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 'ਮੰਡ') : 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੁਣ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਵਸਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ‘ਧੰਨ ਭਾਗ’ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਅਤੇ ਔਖ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਦਕਿ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ 2022 ਜਾਂ ਫਿਰ 2024 ਤਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।