ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡਾਈ ਨੀਂਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ...
ਚੰਡੀਗੜ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਬੋਰੋਵਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਮਾਹੀ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਰਕਿਟ ਲਿਮਿਟ 26, 475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਮਾਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੀਮਾਹੀ 6618 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ 6618 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੀਮਾਹੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4300 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2318 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 4300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਬੋਰੋਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਮਾਹੀ 4300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 26,475 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4300 ਕਰੋੜ ਤੀਮਾਹੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਤੀਮਾਹੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 17, 200 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 26,475 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17, 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ 9275 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।