Water Resources Minister reviews work of settling pending cases for many years

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 3222 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 5025 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 1614 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦਿਤੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਕੈਨੀਕਲ ਥਰੋਮਬੇਕਟੋਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਕ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ  

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ। ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਨ।ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5025 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 3222 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 1614 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਈ ਭਾਗੋ AFPI ਵਿਖੇ NDA ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।