Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 27 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।