Suresh Kumar and Captain Amrinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਲਾ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮਓ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਮਾਰ ਸੀਐਮਓ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਡੀਐਕਟੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਹ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 1983 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਡਰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸਨ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ 30 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਠੋਸ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।