ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ 'ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗ਼ਰੀਬਦਾਸ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਗੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਲਣਪੁਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਅਪਣਾ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਡੈਮ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਰਸਾਤੀ ਚੋਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਭੂਮੀ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਨਾਬਾਰਡ-ਆਰਆਈਡੀਐਫ-17 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।

ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਲਗਪਗ 15,20,800 ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਚੋਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ' ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਕਤ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਤਾਤ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।