ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਉਪਰੰਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਈਟੀਆਈਜ਼, ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣੇ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਦਲਿਤ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 1763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਐਸ.ਸੀ (ਦਲਿਤ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ) ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।