ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਲੂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼ (ਟੌਪ) ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਆਲੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇਲਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢੋਗਰੀ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਪੋਟੈਟੋ) ਵਿਖੇ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਏਅਰੋਪੋਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਕਬਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਲੂ ਬੀਜ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਗੰਭੀਰ ਜਰਾਸੀਮ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਰਾ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 'ਕੀੜਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੌਪ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਜ਼ (ਟੌਪ) ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।