ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੋਚ ਵਿਚ AC ਨਾ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

Image for representation purpose only

 

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟਰੇਨ 'ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗਾ ਹੋਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 8% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਟਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਿਹਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ 7 ਜੁਲਾਈ 2019 ਲਈ ਕਟਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਦੋ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤਤਕਾਲ ਕੋਟੇ' ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਲਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਰ ਘੱਸ ਦੀ ਮੌਤ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰੱਦ

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਟਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲਖਨਊ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 14,625 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ 24% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਪਿਕਅੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 11 ਦੀ ਮੌਤ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 14,625 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।