ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ! RTI ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਇਆ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2016) ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Image for representation purpose only

 

ਪਟਿਆਲਾ: ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2016) ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 58 ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 58 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 30 ਕਿਲੋ 950 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾਏ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਦਲਿਆ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ

ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 60 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਰੀਦ, 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

1. ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਬੀ.ਐਸ.ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ - 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

2. ਗੋਬਿੰਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਤੋਂ 60 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

3. ਦਿਨੇਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼, 2,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

4. ਸ਼ਰਮਾ ਸਵੀਟਸ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਗਿਆ।

5. ਗਰਗ ਬੇਕਰੀ, ਖੇੜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਰੋਡ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਈਪੀਐਸ ਰੋਡ ’ਤੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ

ਕੀ ਹੈ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, 101 ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, 501 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ 19ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ CPA ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੋਨ-III ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿਤਿਆ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”।