Image: For representation purpose only.

 

ਡੇਰਾਬੱਸੀ: ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ; ਨਿਹੰਗ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁੱਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੀਪੀਐਫ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਨੂੰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ’ਚ ‘ਮਲਚਿੰਗ’ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕਿਸਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਂਬੂ

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ  ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।