ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਕਰੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ- 'ਆਪ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਹਮਦਰਦ ਬਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ।