Farmers Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤੀ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਮ-ਲਕਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਥਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰੀਕੇਡ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪੱਥਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਲੋਕ ਲਹਿਰ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿੱਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ‘ਟਰੈਕਟਰੀ ਝੂਟਿਆਂ’ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਰੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਨਫ਼ੇ- ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਘਟਾਉ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 26-27 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਜੀਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਿਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।