ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Sunil Jakhar Letter To CM Channi

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78-80 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Sunil Jakhar Letter To CM Channi

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ (ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 2) ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ (ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 2) ਦੀ ਐਂਟਰੀ 56 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

CM Charanjit Singh Channi

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Sunil Jakhar

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ 1974 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।