ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ

Punjab CM Bhagwant Mann meets R K Singh

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਾਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਰੇਲ-ਸਮੁੰਦਰ-ਰੇਲ (ਆਰ.ਐਸ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ”। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ”।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 5 ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ/ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ, ਕੇਸ-2 ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਪਛਵਾੜਾ (ਸੈਂਟਰਲ) ਹੋਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਕੇਸ 2 ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ - ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੰਬਰ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿੰਗਪਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕਰੂਪ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰ.ਈ.-ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੜਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ - ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ 

ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ ਜੈਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 14,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 15,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।