ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਕਿਹਾ - ਸਿਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਕਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

Mann seeks immediate reinstatement of SIT member Kunwar Vijay Partap Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਆਈਪੀਐਸ) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਟ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੀ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੇਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਤਾਂ ਬਾ ਰਸਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਲ' ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗਾਮੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਿੱਟ ਮੈਂਬਰ ਬਹਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।