Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 51,102 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ  ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਲੋਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੁੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 6603 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 650 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 5,068 ਕਰੋੜ ਰਪੁਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ  ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰੀਬ 12,560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਲਈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਯੂ.ਈ.ਜੀ.ਏ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੁਤ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ  2,302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ 1,137 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,073 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ,ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ, ਵੱਧ ਈ.ਐਸ.ਆਈ/ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਯੋਗਦਾਨ, ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਲਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰੀਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ/ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ  ਬਹੁਤ  ਸੀਮਤ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ  ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ 40.7 ਫੀਸਦ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਖੜਾ ਹੈ,

ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂ-ਰਾਸ਼ਟਰ (17.9 ਫੀਸਦ), ਕਰਨਾਟਕਾ (18.2 ਫੀਸਦ), ਗੁਜਰਾਤ (20.2 ਫੀਸਦ), ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ (ਂ22.3 ਫੀਸਦ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (28.9 ਫੀਸਦ), ਕੇਰਲਾ (30.9 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (37.1 ਫੀਸਦ) ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼/ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 2016-17 ਵਿੱਚ 42.75 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ 40.77 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਘੱਟਕੇ 40.61 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਘੱਟਕੇ 39.83 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼/ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਲ  2020-21 ਵਿੱਚ 38.53 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ  19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।