ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਪੋਰਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ -ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਭਲਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਭਲਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰੀਬ 500 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ,
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੁਆਈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਜੱਜ ਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਬਲਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ,
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦਿਤੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ- ਬੀਜੇਪੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ, ਆਪਸੀ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। 2002-07 ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।