ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਰਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਖੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ

ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਹਿ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼²ਮੀ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।