Move aimed at giving boost to cycle and light engineering industry

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨਾਂਸੂ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 380 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਨੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਬਾਈਕਸ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਿੰਡ ਧਨਾਂਸੂ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ/ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਪਰਪੋਜ਼ਲ  ਅਧੀਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 29 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ

ਜੋ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਦਗੋਗਿਕ ਪਾਰਕ  ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੰਪਨੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਕਾਈ ਬਣਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਬਚੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇਗੀ।