Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਿਉ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ,

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਵਿਉ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।